New Delhi: अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि आज से दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। कल से सभी को नॉर्मल रेट पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए एलजी वीके सक्सेना पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि एलजी ने सब्सिडी वाली फाइल अपने पास रोक ली है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक एलजी फाइल नहीं लौटाते हैं तब तक केजरीवाल सरकार सब्सिडी नहीं दे पाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में 56.98 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 34 लाख से ज्यादा उपभोक्ता सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके हैं। लगभग 23 लाख लोगों ने अभी आवेदन नहीं किया है। दिल्ली सरकार बिजली बिल पर 5 कैटेगरी में सब्सिडी देती है। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर बिल पर पूरी छूट मिलती है। यानी, उन्हें एक रुपये का भी बिल नहीं देना पड़ता। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली यूज करने पर बिजली बिल या तो आधा आता है या फिर 800 रुपये की सीधी छूट मिलती है। इनके अलावा 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को 400 यूनिट तक की बिजली पर 100% सब्सिडी मिलती है। किसान परिवारों को भी 125 सब्सिडाइज्ड यूनिट्स मिलती है। साथ ही फिक्स्ड चार्जेस पर 105 रुपये प्रति किलोवॉट महीने की सब्सिडी भी मिलती है।
आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब है कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। जिसकी जीरो बिल आता था उसको बढ़े हुए बिल मिलने लग जाएंगे। जिनको 50 फीसदी छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने लग जाएंगे।
मार्लेना ने एलजी वीके सक्सेना पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा, ‘यह सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया कि हम आने वाले साल में भी बिजली सब्सिडी जारी रखेंगे। उस फाइल को एलजी साहब अपने पास रखकर बैठ गए। वह फाइल एलजी साहब को भेजने के बाद उनके दफ्तर ने रख लिया है। जब तक वह फाइल वापस नहीं आती है तब तक केजरीवाल सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है।’